कातकरी वाडीला भेट देण्याचे राज्यपालांचे आश्वासन

शेअर करा:

कल्याण : श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली संघटना शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी राजभवनात आज राज्यातील आदिवासी, कातकरी बांधवांच्या मूलभूत प्रश्नावर आज तपशील चर्चा झाली. वन अधिकार, शिक्षण, रोजगार,वेठबिगार पुनर्वसन यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसह आदिवासींच्या मूलभूत अधिकारांची किमान पूर्तता या अमृतमहोत्सवी वर्षात व्हावी अशी मागणी श्रमजीवी शिष्टमंडळाने यावेळी केली. यावेळी राज्यपालांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत येत्या काळात या मागण्यांवर ठोस उपाययोजना कार्यक्रम आखण्यासाठी विवेक पंडित यांना आमंत्रित केले आहे. या चर्चेदरम्यान एका आदिवासी- कातकरी वाडीवर भेट देण्याबाबत श्रमजीवीने केलेल्या विनंती वरून मी स्वतः कातकरी वाडीला भेट देईन असे यावेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी यावेळी सांगितले.

२०२२ मध्ये देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. दुर्दैवाने ७५ वर्षानंतरही आदिवासींच्या झोपडीत अंधारच आहे, अंधाराला दूर करण्यासाठी लढणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राजभवनात अनेक मुद्द्यांवर राज्यपालांचे लक्ष वेधले. स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, आदिवासींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण, जातीचे दाखले शाळेतून मिळावे, वन हक्काचे प्रलंबन, मिळालेल्या जमिनीमध्ये नगदी पीक घेण्यासाठी योजना, वन जमिनी सपाटीकरण रोजगार हमीत समाविष्ट करणे, रेशन वर ५० किलो धान्य, कातकरीना अंत्योदय लाभ देताना इष्टांक अट नको तसेच मुक्त झालेल्या वेठबिगारांचे पुनर्वसन इत्यादी प्रश्नांवर यावेळी तपशीलवार चर्चा झाली.

श्रमजीवीचे सरेश रेंजड यांनी वन जमीन आणि रोजगार हमी, प्रमोद पवार यांनी शिक्षण, राजेश चन्ने यांनी अन्न अधिकार तर दशरथ भालके यांनी रोजगार आणि कौशल्य शिक्षण या विषयावर मांडणी केली. विवेक पंडित हे स्वतः राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) असल्याने त्यांनीही राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यातील इतर महत्वाचे प्रश्न राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले. येत्या काही दिवसांत आपण या मागण्यांबाबत उपयोजना आराखडा असणारा अहवाल सादर करण्याबाबत राज्यपालांनी विवेक पंडित यांना सांगितले.

तर विवेक पंडित यांनी स्थलांतरित मुलांच्या शिक्षणासाठी तयार केलेली भोंगा शाळा योजना जी सरकारने महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना म्हणून स्वीकारली होती, ती शिक्षण हक्क कायदा आल्यानंतर बंद करण्यात आली. ही योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत यावेळी श्रमजीवीने मागणी केली, याबाबत तातडीने होकार देत, योजनेबाबत पंडित यांच्याकडून तपशीलवार प्रस्ताव राज्यपाल कोश्यारी यांनी मागवला आहे.

यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित, अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, कार्याध्यक्षा स्नेहा दुबे-पंडित, सरचिटणीस बाळाराम भोईर आणि विजय जाधव, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड,ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद पवार, तुषार सांबरे, जिल्हा सचिव राजेश चन्ने, दशरथ भालके, गणेश उंबरसडा, सीता घाटाळ, पौर्णिमा पवार, अनिल करबट, सुनीता वळवी तसेच नाशिक मधून मुरलीधर कनोज, भगवान डोखे, संजय शिंदे, तानाजी शिद, तसेच समर्थन चे रुपेश किर, विलास सुवरे आदी जण सहभागी झाले होते.