Views: 506
निलम चौधरी
कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या वतीने महापालिका हद्दीत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती पूर्णतः बंद करण्याच्या पार्श्वभूमीवर अत्रे रंगमंदिर येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पीओपी बंदी ही कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतच नाही, तर आजुबाजूच्या पालिका हद्दींसह राज्यभर सरसकट आणण्याची मागणी कल्याणमधील मूर्तीकारांनी केली आहे. नोट बंदी एका दिवसात होते तर पीओपी बंदी का होऊ शकत नाही ? असा प्रश्न देखील उपस्थित मूर्तीकारांनी केला आहे.
कल्याण – डोंबिवली महापालिका हद्दीत पीओपीच्या मूर्ती घडवणे पूर्णतः बंद करण्याचे शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण विभागाने धोरण आखले आहे. याबाबत प्रशासनाने कल्याणातील मुर्तीकारांसोबत बैठक घेतली. यावेळी केडीएमसीचे उपअभियंता मुराई, कार्यकारी अभियंता योगेंद्र राठोड, समाधान मोरे वरिष्ठ लिपिक घनकचरा आणि कल्याणातील मूर्तिकार सहभागी होते. यामध्ये आम्ही पीओपीच्या मूर्ती घडवणे बंद करू परंतु कल्याण शहराच्या आजूबाजूचे शहर तसेच जवळचे सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेले उल्हासनगरमध्येही पीओपीच्या मूर्ती घडवल्या जातात. त्या मूर्ती कल्याण डोंबिवलीत ग्राहकांनी विकत घेतल्यास आम्ही बनवलेल्या शाडूच्या मूर्तीं विकल्यान न जातात तशाच राहिल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ येईल असे कल्याणमधील मूर्तीकारांचे म्हणणे आहे.
पीओपीची मूर्ती एका दिवसात होते, मात्र मातीची एक मूर्ती तयार करण्यास २ ते ३ दिवस लागतात. शाडूची माती गुजरात, राजस्थान येथून आणावी लागते. दिवसेंदिवस इंधनाचे दर वाढल्याने वाहतूकीचा खर्च वाढला आहे. त्यातच शाडूच्या मूर्ती घडवणार्या कारागीरांची कमतरता आहे. त्यामुळे मजुरी वाढून शाडूच्या मूर्तीची किंमत वाढते. परिणामी ग्राहक शाडूच्या मूर्तीऐवजी पीओपीच्या मूर्तीला प्राधान्य देतात, असे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे. तसेच शाडूच्या मूर्तीच्या तुलनेत पीओपीची मूर्ती मजबूत असल्याने हाताळायला सोपी आहे. शाडूची मूर्ती हाताळायला नाजूक असल्याने लक्षपूर्वक हाताळावी लागते.
पीओपी बंदीबाबत तसेच आपल्या कारखान्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून आजची बैठक घेण्यात आली आहे. शासनाचे आदेश आम्ही पळत जनजागृतीचे काम सुरु आहे. पिओपीच्या मूर्ती पाण्यात विसर्जन केल्याने त्यापासून जलचर प्राण्यांना धोका उद्भवतो, तसेच जलप्रदूषणात भर पडते. त्यामुळे पीओपी बंदी आपल्यापासुंनाच करावी असे आवाहन केडीएमसी कार्यकारी अभियंता राठोड यांनी केले. तसेच मूर्तिकारांच्या काही तक्रारी असतील तर लेखी स्वरुपात पालिका आयुक्ताना देण्यात यावे, त्यावर चर्चा करून ते शासन दरबारी मांडाव्यात येईल अशी सूचना देखील राठोड यांनी उपस्थिताना केली.
शासनाचे धोरणात्मक निर्णय घेत नाही
गेली दोन तीन वर्षापासून पीओपी बंदीचे धोरण हाती घेतले आहे. मात्र माघी आणि भाद्रपद महिन्यातील गणपती उत्सव जवळ आला कि शासानाला पीओपी बंदीची आठवण येते. त्यावर चर्चा सुरु होते. मात्र यावर धोरणात्मक निर्णय होत नाही.
कामगारांचा तुटवडा
मातीची मूर्ती बनवण्याची कला खूप कमी कारागीरांमध्ये आहे. त्यामुळे वारंवार मातीची मूर्ती साकारणाऱ्या कामगारांचा तुटवडा जाणवतो. एन वेळेस कारागीर मिळणे मुश्कील होऊन बसते.
सर्वसामान्यांना न परवडणारी
पिओपिची मूर्तीची विक्री ५०० ते २ हजार रुपयापासून सुरु होऊन मोठ्या पीओपीच्या मूर्ती देखील ५० हजारापर्यंत मिळते. मात्र मातीच्या मूर्ती १० हजाराप्सून सुरु होऊन मोठ्या मूर्ती एक दीड लाखापर्यंत विक्रीस जातात. त्यामुळे मातीच्या मूर्ती माहाग असल्याने सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. ग्राहकांकडून पीओपीची मागणी होत असून मातीची मूर्ती पडून राहते.
