Views: 597
कल्याण : कल्याण-शिळ रस्ता बाधीत शेतकरी विजयाच्या उंबरठ्यावर असून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांतील मालमत्ता करांबाबत, गावठाण आणि त्याबाहेरील बांधकामांबाबत सर्वंकष धोरण ठरवण्याबाबत सर्व्हेक्षण करा. तसेच गरज भासल्यास समिती स्थापन करण्याचे महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिले.
२७ गावांतील विविध प्रश्नांसंदर्भात सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी वै. ह.भ. प. सावळाराम महाराज स्मारक, तसेच भिंवडी – कल्याण – शीळफाटा रुंदीकरणातील बाधितांच्या मोबदल्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. यावेळी युवा सेना पदाधिकारी दिपेश म्हात्रे, संघर्ष समितीचे गुलाब वझे, गंगाराम शेलार, चंद्रकांत पाटील, गजानन पाटील, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
अनेक दशकांपासून मोबदल्यावाचून प्रलंबीत असलेल्या कल्याण – शिळफाटा रस्ता बाधीत शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा लढा मागील पाच वर्षांपासून सुरु आहे. रस्ता बाधीतांना मोबदला मिळावा याकरीता बाधीतांनी नुकतेच ५४ दिवसांचे बेमुदत धरणे आंदोलन केले. आंदोलनामुळे या वापरात असलेल्या रस्त्यात शेतकऱ्यांची एकुण ०७.७६.०२ हेक्टर जमिन बिनामोबदला एमएसआरडीसीच्या ताब्यात असल्याचे निष्पन्न झाले. या जमिनीचा मोबदला रोख द्यायचा की टीडीआर स्वरुपात द्यायचा ?? हे शासनाने ठरवायचे असे समितीच्या अहवालातही निष्कर्ष नोंदवले होते.
या निर्णयासाठीच मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत रस्ता बाधीत शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या मोबदल्याच्या रोख रकमेची मागणी केली असता मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी तत्काळ मान्य केली. आणि संबंधीत विभागांना तसे स्पष्ट निर्देशही दिले. येत्या काही दिवसांमध्ये मोबदल्यावाचून प्रलंबीत असलेल्या जमिनीच्या निधीची कार्यवाही शासनामार्फत पूर्ण होईल आणि जून्या भूसंपादनाचा मोबदला नविन दराप्रमाणे तसेच कायद्याच्या प्रचलित धोरणानूसार देण्यात येणार आहे. या संपूर्ण कार्यवाहीमध्ये स्थानिक खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांचे खूप सहकार्य लाभले त्याबद्दल खासदारांचे देखील आभार मानत असल्याचे कल्याण शिळ रस्ता बाधित गजानन पाटील यांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांच्या विविध मागण्या आहेत. या मागण्यांबाबत त्यांच्या नागरी समस्या सोडविण्याकरिता सर्वंकष धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. या गावांच्या मालमत्ता कराबाबत आणि या गावातील बांधकामांबाबत एक धोरण निश्चित करावे लागेल. त्यासाठी सर्वेक्षण करणे, आवश्यकता भासल्यास समिती स्थापन करणे याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.
वै.ह.भ.प. संत सावळाराम महाराज यांचे यथोचित स्मारक व्हावे ही ग्रामस्थांची भावना महत्वाची आहे. त्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत आणि हे स्मारक यासाठीचा संयुक्त भूखंडही निश्चित करण्यात आला आहे. इमारत आणि स्मारकाबाबतचा प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्यास सांगतानाच हे स्मारक भव्य आणि उत्तम दर्जाचे व्हावे यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या असल्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
