Views: 458
कल्याण : रेल्वे स्टेशन परिसरातील फेरीवाल्यांनी केलेल्या अतिक्रमणासदर्भात आणि कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये लागू केलेल्या थकीत मालमत्ता कर अभय योजना २०२३ संदर्भात मनसे आमदार राजु पाटील यांच्या सूचनेनुसार मनसे शिष्टमंडळाने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांची भेट घेत चर्चा केली. या शिष्टमंडळात मनसे डोंबिवली शहर अध्यक्ष मनोज घरत यांच्यासह उपजिल्हा अध्यक्ष योगेश पाटील, माजी नगरसेवक प्रभाकर जाधव, कल्याण ग्रामीण विधानसभा सचिव अरुण जांभळे, विभाग अध्यक्ष रोहित भोईर, संदीप म्हात्रे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.
रेल्वे स्टेशन परिसरात १५० मिटरमध्ये फेरीवाल्यांना बसण्यास मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मनाई आदेश असतानाही डोंबिवली रेल्वे स्टेशन तसेच सर्वच रेल्वे स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांनी अजूनही आपले बस्तान बसविले आहे. या संदर्भात फक्त ४ दिवस कारवाईचे नाटक करण्यात आले. परंतु स्थिती ‘जैसे थे’ असून फेरीवाल्यांनी पुन्हा स्टेशन परिसरातील सर्व रस्ते व्यापले आहेत व त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावा लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रेल्वे स्टेशन पासून १५० मिटर परिसरात एकही फेरीवाला बसू नये असा स्पष्ट आदेश असताना मनपा अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत आहेत व अनधिकृत फेरीवाल्यांना संरक्षण देत असून अधिकाऱ्यांवर व फेरीवाल्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. याबाबत तातडीने आढावा घेऊन डोंबिवलीसह महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्या स्टेशन परिसरात १५० मिटर क्षेत्रात फेरीवाले बसत आहेत. तेथील जबाबदार वॉर्ड ऑफीसर, फेरीवाला विभाग, अतिक्रमण विभाग या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील २७ गावांमधील मालमत्तांचा जवळपास दहापट कर वाढलेला आहे या मालमत्ता कराचे पुनर्मुल्यांकन करावे याबाबत वारंवार मागणी केली. पलावा मेगा टाऊनशिप मधील मालमत्तांना दुहेरी कर लागत असल्याने त्यांनाही मेगासिटी नियमाप्रमाणे ६६% कर सवलतीबाबतचा निर्णय प्रलंबित असून त्याचाही निर्णय झालेला नाही. याबाबत तातडीने लक्ष घालून २७ गावांमधील मालमत्ता कर पुनर्मुल्यांकन करण्यासाठी समिती नेमून १५ जुन २०२३ पूर्वी सर्व मालमत्ता कराची वर्गवारी करुन कर आकारावा. पलावा मेगासिटी मधील मालमत्तांच्या करामध्ये नियमाप्रमाणे ६६% सवलत द्यावी जेणेकरुन २७ गाव व पलावा मेगासिटीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आपण जाहिर केलेल्या ‘अभय योजना २०२३ योजनेचा फायदा सर्वांना घेता येईल व महानगरपालिकेचा थकीत करही वसुल होईल असे मागणी करणारे पत्र यावेळी आयुक्तांना देण्यात आले.
